कायम विनाअनुदानित शिक्षकांना कोणी वाली आहे का नाही ?

            महाराष्ट्र राज्य हे पुरोगामी राज्य म्हणून एके काळी प्रगतीपथावर होते. फुले शाहू आंबेडकरांचा महाराष्ट्र , टिळक गोखले आगरकरांचा महाराष्ट्र कर्मवीर भाऊराव पाटील, मामासाहेब जगदाळेंचा महाराष्ट्र अशी महाराष्ट्राची ओळख होती. शिक्षणाची गंगोत्री हि या प्रगतीचा पाया होती. पण शिक्षण क्षेत्रात आज माजलेली बजबजपुरी पाहता " हेची फळ काय मम तपाला ?? " अस म्हणत हे महापुरुष  डोक्याला हात लावल्याशिवाय राहणार नाहीत.

            या शिक्षणाच्या खेळखंडोबातला ऐरणीवरचा प्रश्न म्हणजे कायम विनाअनुदानित शाळांचा प्रश्न.

मुळात या निर्णयाचा पायाच इतका तकलादू आहे कि या निर्णयाचे तात्विक, प्रशासकीय, सामाजिक वा माणुसकीच्या ....अशा कोणत्याच दृष्टीकोनातून समर्थन करता येत नाही. राज्यभरात सुमारे ४५०० शाळा आणि ५५००० शिक्षक या शासनाच्या जुलमी निर्णयाच्या खाईत होरपळत आहेत. एखाद्याचे श्रम फुकट घेववतात तरी कसे या निर्दयांना ? आणि मग आपल्या समाजात श्रमप्रतिष्ठा राहिली नाही म्हणून बोंब मारायचा काय अधिकार या समाज धुरिणांना ?

         

             शिक्षणक्षेत्र हे अनुत्पादित क्षेत्र आहे असे शासनाचे मत हा या निर्णयाचा पाया आहे. आगस्ट २००२ च्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. तत्कालिक प्रशासकांच्या किंवा त्यांना असा बद्सल्ला देणार्या त्यांच्या सल्लागारांची कीव करावी तेवढी थोडी आहे. शिक्षण क्षेत्र हे अनुत्पादित क्षेत्र आहे म्हणता मग शिक्षण करापोटी वर्षाला हजारो कोटींची रक्कम वसूल करून तीजोर्या भरता त्या कशा ? आणि इथल्या कारखान्यांत कंपन्यात लागणारा प्रशिक्षित कामगार वर्ग , तंत्रज्ञ , इंजिनियरस , डॉक्टरस आणि दूर कशाला तुमचे स्वत: चे आय ए एस झालेले पी ए अथवा सचिव  कोणत्या न कोणत्या शाळेत शिकतात कि हे ज्ञान त्यांना जन्मत:च प्राप्त असते ? तुमच्या कोणत्याही कंपनीत अथवा कारखान्यात तयार होणाऱ्या उत्पादनापेक्षा शाळांमध्ये तयार उत्पादन हे निश्चितच महत्वाचे असते. शिक्षणक्षेत्र अनुत्पादक क्षेत्र आहे इतके हास्यास्पद विधान दुसरे नसावे.

           या शाळा प्रामुख्याने खेड्यापाड्यांत ज्या गावात शाळा नाही अशा ठिकाणीच आहेत. जिथे शिक्षणाचा गंध देखील नव्हता तिथे  मागील सुमारे १० वर्षांपासून निस्पृह ज्ञानदानाचा यज्ञ या शाळांनी अव्याहत धगधगता ठेवला आहे. या शाळांमधून मागील दहा वर्षांत हजारो- लाखो विद्यार्थी विद्यार्जन करून बाहेर पडले आहेत. महाराष्ट्राच्या प्रगतीला हातभार लावत आहेत. तथापि हे ज्ञानदानाचे पवित्र कार्य करणारा इथला शिक्षक मात्र उपेक्षित आणि वंचित राहिला आहे. आज ग्रामीण भागात चालणार्या या शाळांमध्ये काम करणार्या शिक्षकांची मागील दहा वर्षाची मिळकत शून्य आहे म्हटल तर कदाचित अनेकांचा विश्वास बसणार नाही. पण होय हे जळजळीत दाहक वास्तव आहे. या शाळांमध्ये या हजारो शिक्षकांना व हजारो शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना १ रुपयाहि मानधन दिले जात नाही. ऐन उमेदीत हि नोकरी धरली. आज न उद्या पगार चालू होईल या आशेवर दिवस रेटले. आज अनेकांचे संसार आहेत, मुलेबाळे आहेत खर्च वाढले आहेत. ३०-३५-४० वर्षे वये झाली आहेत. आईवडिलांच्या अथवा बायकांच्या जीवावर बोज बनून हे शिक्षक जगत आहेत. आणि डोळ्यांतली आशा विझत चालली आहे. उमेद आता कोसळून पडत आहे. प्रशासनावरचाच नव्हे तर या समाजावरचा, चांगल्या मुल्यावरचा देखील त्यांचा विश्वास उडत चालला आहे.

             बर ज्या शाळांमध्ये हे काम करतात त्या शाळांना धड इमारती नाहीत. पत्र्याच्या अथवा कुडाच्या खोल्यांत वर्ग भरवले जातात. अलीकडच्या- पलीकडच्या वर्गात चाललेल्या गोंधळात कंठशोष करत  शिक्षक अध्यापनाचे कार्य करत असतात. इथे नां फलक धड असतात नां कधी वेळेवर खडू उपलब्ध होतात. अध्यापनाच्या साधनाचे तर नावच नको. एकीकडे शिक्षणाच्या जागतिकीकरणाच्या गप्पा आणि दुसरीकडे हि दुरावस्था असा विरोधाभास फक्त आपल्या देशातच पाहायला मिळू शकतो. 

             पदोपदी अवहेलना, अपमान, वंचना यांना या शिक्षकांना सामोरे जावे लागत आहे. आज ग्रामीण भागात जिथे एका स्त्री मजुराची दिवसाची मिळकत १५० रुपये व महिन्याची मिळकत ४५०० रुपये आहे आणि एका पुरुष मजुराची दिवसाची मिळकत ३५० रुपये व महिन्याची मिळकत १०५०० रुपये आहे तिथे या पदवीधर ,द्विपदवीधर शिक्षकांची दिवसाची तसेच महिन्याची मिळकत शून्य आहे. या देशात गुंजभर तरी न्याय उरला आहे कि नाही ? सर्वसामान्य लोकांना कोणी वाली उरला आहे कि नाही ? आयुष्यभराच्या निस्पृह सेवेची फळे या उत्तर आयुष्यात तरी चाखायला मिळणार कि नाही  असा आर्त सवाल या शिक्षकांच्या आयुष्याच्या फलकावर आहे ? शासनाकडे वा तथाकथित लोकप्रतिनिधींकडे याचे उत्तर आहे काय ?