EVM मशीन्स मधल्या घोटाळ्यांच्या तक्रारीना पराभवानंतरचे रडगाणे समजून उडवून लावणे आत्मघातक ठरेल. राज्यभर अनेक उमेदवारांनी न्यायालयात याबद्दल तक्रारी दाखल केल्या आहेत. काही माजी नगरसेवकांना प्रचंड कामे करून, प्रभागात चांगली लोकप्रियता असून, समोर कमजोर उमेदवार असूनही शून्यापासून हजारांपर्यंत संशयास्पद रित्या कमी मते पडली आहेत. एखाद्या उमेदवाराला शून्य मते कशी काय मिळू शकतात ? शिवाय एकूण मतांच्या बेरजेमध्ये प्रचंड तफावती आहेत. EVM मशीनला पेपर ट्रेल लावण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दात निर्देश देऊन सुद्धा निवडणूक आयोगाने ते निर्देश धाब्यावर बसवत पेपर ट्रेल विरहित मशीन्स वापरल्या आहेत.
हा सर्वच प्रकार खुप चिंताजनक आहे. कोण जिंकले कोण हरले हे गौण आहे. पराभूत उमेदवार व पक्ष याबद्दल काही करतील न करतील, जनतेकडून याबद्दल एक उत्स्फूर्त व्यापक जनआंदोलन छेडले जायला हवे.
सर्वपक्षीय अगदी भाजपा समर्थक नागरिकांनी देखील यात सहभागी होणे गरजेचे आहे.
भारतीय लोकशाहीचे एक सर्वात मोठे वैगुण्य आहे की एकदा तुम्ही चुकीचे लोक निवडून दिले की त्यांना पाच वर्षे सहन करण्याशिवाय कोणताही पर्याय असत नाही. पण याचा सकारात्मक पैलू हा की चुकीच्या लोकांना तुम्ही किमान पाच वर्षांनी तरी त्यांची जागा दाखवु शकता.
पण EVM मशीन्स मधील घोटाळ्यांमध्ये जर तथ्यांश असेल तर हे घोटाळे करणारे, करू शकणारे लोक तुमच्या बोडक्यावरुन खाली उतरणारच नाहीत. हे अत्यंत भीतिदायक वास्तव आहे. स्वायत्त संस्थांच्या अधिकारात सत्ताधीश करत असलेली ढवळाढवळ आपण नोटबंदी प्रकरणात पाहिली आहेच. रिजर्व बँकेसारख्या ताकदवान स्वायत्त संस्थेला पायाची बटिक बनवणे इतके सहजसाध्य असेल तर निवडणूक आयोग यापासून अस्पर्श राहील अशी अपेक्षा करणे निव्वळ भाबडेपणा होईल !!
©सुहास भुसे
हा सर्वच प्रकार खुप चिंताजनक आहे. कोण जिंकले कोण हरले हे गौण आहे. पराभूत उमेदवार व पक्ष याबद्दल काही करतील न करतील, जनतेकडून याबद्दल एक उत्स्फूर्त व्यापक जनआंदोलन छेडले जायला हवे.
सर्वपक्षीय अगदी भाजपा समर्थक नागरिकांनी देखील यात सहभागी होणे गरजेचे आहे.
भारतीय लोकशाहीचे एक सर्वात मोठे वैगुण्य आहे की एकदा तुम्ही चुकीचे लोक निवडून दिले की त्यांना पाच वर्षे सहन करण्याशिवाय कोणताही पर्याय असत नाही. पण याचा सकारात्मक पैलू हा की चुकीच्या लोकांना तुम्ही किमान पाच वर्षांनी तरी त्यांची जागा दाखवु शकता.
पण EVM मशीन्स मधील घोटाळ्यांमध्ये जर तथ्यांश असेल तर हे घोटाळे करणारे, करू शकणारे लोक तुमच्या बोडक्यावरुन खाली उतरणारच नाहीत. हे अत्यंत भीतिदायक वास्तव आहे. स्वायत्त संस्थांच्या अधिकारात सत्ताधीश करत असलेली ढवळाढवळ आपण नोटबंदी प्रकरणात पाहिली आहेच. रिजर्व बँकेसारख्या ताकदवान स्वायत्त संस्थेला पायाची बटिक बनवणे इतके सहजसाध्य असेल तर निवडणूक आयोग यापासून अस्पर्श राहील अशी अपेक्षा करणे निव्वळ भाबडेपणा होईल !!
©सुहास भुसे
