तेव्हा शेपूट घालून कुठे बसला होतात ???

“ इडा पीडा टळू दे बळी चे राज्य येऊ दे ” अशी दर दिवाळीला बलीप्रतिपदे दिवशी प्रार्थना केली जाते. पण या दिवाळीला मात्र महाराष्ट्र शासनाने शेतक-यांना गोळ्या घालून त्यांच्या रक्ताने रक्तरंजित दिवाळी साजरी केली. शेतकरी वर्षभर राब राब राबतो. त्याच्या अपरंपार कष्टांच्या जीवावर आपण दिवाळीला इतर सणांना गोड धोड करून सण साजरे करतो त्याच शेतक-यांना ऐन दिवाळीत गोळ्या घालायला शासन कचरले नाही. हा अतिशय गंभीर प्रश्न अतिशय चुकीच्या पद्धतीने हाताळला गेला. या प्रश्नी अनेक चर्चा महाचर्चा सुरु आहेत. या सर्व प्रकारात न खटकणारी अशी कोणतीच गोष्ट नाही. तरीही त्यातल्या त्यात हे आंदोलन दडपून टाकताना शासनाने जे राक्षसी कौर्य दाखवले आहे ते मला सर्वात जास्त खटकले. या निमित्ताने अनेक नेत्यांनी वेगवेगळी विधाने केली. या सर्व विधानांतून त्यांचा दिसून येणारा मुजोरपणा आणि बेमुर्वतपणा स्तंभित करणारा आहे. खरच आपण एका लोकांच्या लोकांसाठी लोकांनी चालवलेल्या लोकशाही शासन पद्धतीत राहत आहोत का अशी मनात शंका निर्माण करणारे आहे.

  

 स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे खासदार -मा. राजू शेट्टी

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष -सदाभाऊ  खोत

शेतकरी संघटनेचे नेते - रघुनाथ दादा पाटील

पोलिसांचे अमानुष क्रौर्य - तेव्हा कुठे शेपूट घातली होतीत ??

विविध चानेल्स वर या संदर्भातील घडामोडी पाहत असताना आणि या विषयीच्या चर्चा, लेख आणि बातम्या यातून जी माहिती हाती लागत आहे ती हादरवून सोडणारी आहे. ज्या क्रूरपणे आंदोलकांवर लाठीचार्ज केला जात आहे त्यावरून हे आंदोलक शेतकरी आहेत की देशविघातक कारवाया करणारे अतिरेकी अशी शंका यावी. अर्थात अतिरेक्यांचे जे चोचले आपले शासन पुरवते आहे ते पाहता ही शंका निराधार आहे. कदाचित हे शेतकरी जर राष्ट्रद्रोही असते दंगलखोर असते तर पोलीसांची हिम्मत झाली नसती त्यांच्यावर लाठ्या बंदुका उगारण्याची. परवा आझाद मैदानावर रझा अकादमी ने घडवून आणलेल्या सुनियोजित दंगलींच्या वेळी हेच शूर पोलीस दंगलखोरांचा मार खाऊन गप्प होते. मुस्लीम दंगलखोरांनी पोलिसांना बदड बदड बदडले. पार रक्तबंबाळ होईस्तो. पोलीस भगिनींची त्यांनी अब्रू लुटली, त्यांच्यावर पाशवी सामुहिक बलात्कार केले, इतके भयंकर अत्याचार केले की काही भगिनी त्या मानसिक धक्क्यातून आजही सावरलेल्या नाहीत तरी या षंढ पोलिसांनी तिथे साधा अश्रुधूर वा लाठीचार्ज करण्याचा देखील पराक्रम दाखवला नाही . या आधीही पोलिसांना अगदी जिवंत जाळून मारण्याचे देखील प्रकार घडले आहेत तथापि आपले शूर पोलीस आणि तडफदार सरकार तिथे शेपूट घालून गप्प राहिलेले आहे. मात्र जिथे शेतकरी आंदोलनाचा प्रश्न येतो तिथे हे शूरवीर पोलीस प्रशासन अत्यंत कठोर भूमिका घेते. येनकेन प्रकारे ते आंदोलन चिरडून टाकण्याचा प्रयत्न करते हे काय गौडबंगाल आहे बुवा ?

शेतकरी मग ते मावळचे असोत वा ऊसदर आंदोलनातील सांगली-कोल्हापूरचे  असोत पोलीस तिथे बिनधास्त गोळीबार करतात. अमानुष लाठीचार्ज करतात . का हो ? अस का ? आपल्या नाय्य मागण्यांसाठी, सरकार न्याय देत नसल्याने रस्त्यावर उतरलेल्या शेतकरी बांधवांवर असा गोळीबार आणि लाठीचार्ज करण्याचे कारण काय ? घटनात्मक मार्गाने आंदोलन केल्यास साधी दखल देखील सरकार घेत नाही आणि उग्र आंदोलन केल्यास गोळ्या घातल्या जातात. या बिचा-या शेतक-यांनी करावे तरी काय ?

आंदोलन हिंसक होण्याला जबाबदार कोण ?

ऐन दिवाळीत एस टी वाहतूक बंद झाल्याने या आंदोलनाची झळ नक्कीच सर्व सामान्य जनतेला लागली. रास्ता रोको मध्ये वाहने पेटवण्याचे प्रकार घडले. अनेक एस ट्या जाळण्यात आल्या. पोलीस गोळीबार झाला. पूर्ण माहिती न घेता या प्रकारात शेतकरी संघटनेला दोषी ठरवण्याचे पाप काहीजण करत आहेत. पण खरच या आंदोलनाला हिंसक वळण मिळण्यासाठी शेतकरी संघटना वा तिचे नेते जबाबदार आहेत का ?

१.सर्वप्रथम स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी , प्रदेशाध्यक्ष सदाभाऊ खोत , रघुनाथ दादा पाटील, शरद जोशी  यांनी ऊस हंगाम सुरु होण्यापूर्वी वारंवार ऊस दराचा प्रश्न सामोपचाराने सोडवण्याचे प्रयत्न केले आहेत. तथापि त्यांच्याशी साधी चर्चा करण्याचे देखील सौजन्य मा. मुख्यमंत्री वा इतर मंत्र्यांनी दाखवले नाही. राजू शेट्टी वा सदाभाऊ यांचे साधे फोन देखील या शेतक-यांचे नेते म्हणवणा-या लोकांनी उचलू नयेत म्हणजे काय ?

२.त्यानंतर पंढरपूर, जयसिंगपूर  अश्या ठिकाणी ऊस परिषदा, शेतकरी मेळावे घेऊन त्यामधून हा प्रश्न सोडवण्यासबंधी सरकारला इशारे देण्यात आले. तथापि त्यांची देखील दखल सरकारने घेतली नाही.

३.त्यानंतर सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्या इंदापुरातील कारखान्यासमोर राजू शेट्टी आणि सहका-यांनी ठिय्या आंदोलन केले. तथापि तिथे देखील चर्चा करणे तर दूरच राहो साधी विचारपूस करण्याचे सौजन्य सहकारमंत्र्यांनी दाखवले नाही. किंवा या आंदोलनाकडे ढुंकूनही बघितले नाही.

४. इंदापूर बंद पुकारण्यात आला. पण काही बेजबाबदार आणि चिथावणीखोर वक्तव्ये करण्यापलीकडे इथेही प्रशासनाने काही केले नाही.

५ सोमवार दिनांक १२ नोव्हेंबर रोजी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी आणि सदभाऊ खोत यांना अटक करण्यात आली आणि त्यानंतर खरा आंदोलनाचा भडका उडाला.

या सर्व घटनाक्रमादरम्यानच्या २ महिन्याच्या काळात हा प्रश्न चर्चेच्या माध्यमातून सामोपचाराने सोडवण्याचे शासनाने कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत. एकही मंत्री चर्चेसाठी पुढे आला नाही. ज्या शेतक-यांच्या मतावर आपण सत्ता भोगत आहोत आणि ज्यांच्या कष्टावर आपण रोजची भाकरी खात आहोत त्या शेतकरी राजाला आणि त्यांच्या नेत्यांना कस्पटासमान लेखन्याचीच या मंत्र्यांमध्ये अहमहिका लागली होती. आता सुज्ञ लोकांनी विचार करावा याला जबाबदार कोण ते?

पोलिसांच्या अमानुष गोळीबाराची शिकार- चंद्रकांत नलावडे (वय ३० वर्षे)

शोकाकुल परिवार- चंद्रकांत नलावडे यांच्या निधनाचा धक्का बसलेल्या त्यांच्या पत्नी सारिका नलावडे

जबाबदार नेत्यांची बेजबाबदार विधाने

१.      “ हा राजू शेट्टींचा टी आर पी वाढवण्याचा उद्योग ” -राष्ट्रवादी माजी खासदार निवेदिता माने  

निवेदिता माने यांची एकंदर कारकीर्द आणि अपरिपक्वता लक्षात घेता या त्यांच्या टीकेकडे फारसे कोणी ढुंकून पाहिले नाही. तथापि असे विधान मा. निवेदिता मानेंनी आपला स्वत:चा टीआरपी वाढवण्यासाठी केलेले आहे हे लक्षात येण्याइतका शेतकरी सुजाण आहे. खासदार राजू शेट्टी यांनी इचलकरंजी मतदारसंघात त्यांचा पराभव करून त्यांना जे अस्मान दाखवले आहे त्याचा हा विखार आहे हे आम्ही खूब समजून आहोत.

२.    “ आम्हीही हातात बांगड्या भरलेल्या नाहीत.” – अर्थमंत्री जयंत पाटील.

वा ! वा !! याला म्हणतात मर्दुमकी ! अहो जयंतराव रझा अकादमीने मुंबईत दंगल घडवली, पोलिसांना कुत्र्यासारखे मारले तेव्हा काय हातात हिरवे चुडे भरले होते काय ? हीच मर्दुमकी तिथे दाखवली असतीत तर आम्ही नक्कीच तुमचे अभिनंदन केले असते. तुमचे फोटो चौका चौकात लावले असते. पण गरीब असंघटीत बळीराजाला तुम्ही मर्दुमकी दाखवत आहात. अहो पाटील हे वागण बर नव्ह ...!!

३.    "मी ऊस आंदोलन करणाऱ्या नेत्यांचा खूप अभ्यास केलाय. आता जर मागणीचा दर कमी झाला तर कारखानदार आणि आंदोलक यांच्यात तडजोड झाली आहे, हे सर्वांनी ओळखावे ''-अर्थमंत्री जयंत पाटील

एरवी शांत व मुरब्बी नेते म्हणून ओळखले जाणारे जयंत पाटील यांच्या तोंडी ही आंदोलनाला संभ्रमित करण्यासाठीची डावपेचाची भाषा शोभत नाही. खासदार राजू शेट्टी यांच्यावर केलेला हा गंभीर आरोप आहे. मुळावरच घाव घालून आंदोलन उखडून टाकण्याचा हा निंदनीय किळसवाना प्रयत्न आहे. आंदोलन म्हटलं की एक पाउल पुढे तर प्रसंगी एक पाउल मागे करावेच लागते. याला तडजोड म्हणतात. चर्चेची परिणीती म्हणतात. पण जयंत पाटील यांनी हाच शब्द वेगळ्या अर्थाने वापरला आहे. ३००० रुपयेच द्या १ पैसाही कमी नको अशी अडेलतट्टू भूमिका घेऊन आंदोलन यशस्वी होत नाही . खुद्द शिरोळात जाऊन शेट्टींच्या होम ग्राउंडवर त्यांनी “ “ शेट्टींनी तीन हजाराची पहिली उचल घेऊन दाखवावीच !” असे उघड आव्हान दिले आहे ते देखील शासन या प्रश्नांकडे कसे पाहते याचेच द्योतक आहे. साम ,दाम , दंड , भेद हर नीती वापरून सरकार हे आंदोलन चिरडू पाहत आहे याचाच हा पुरावा आहे .

४.    “हा प्रश्न शेतकरी व कारखानदार यांनी आपसांत बसून सोडवावा” – मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण.

लोकशाही राज्यातल्या प्रशासन प्रमुखाने, प्रत्यक्ष मुख्यमंत्र्याने असे विधान करावे या परता या सरकारच्या बेजबाबदार पणाचा दुसरा पुरावा कोणता ? याला सदाभाउंनी दिलेले उत्तर पुरेसे बोलके आहे. “ उद्या आमच्या घरावर दरोडा पडला तर तो प्रश्न दरोडेखोर व आम्ही यांनी आपसांत बसून सोडवावा असे मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणे आहे काय ?” मग शासन असते कशासाठी ? नुसते घोटाळे करून स्वत:च्या तुंबड्या भरण्यासाठी ? ज्यांच्या जीवावर आपण सत्ता भोगत आहोत त्या शेतक-याच्या जीवनमरणाच्या प्रश्नासाठी शासन मध्यस्ती देखील करायला तयार नाही याला काय म्हणावे ? टाटा, बिर्ला, अंबानी असल्या धन दांडग्यांच्या समस्यांमध्ये सरकार मध्यस्ती करते पण गरीब बिचा-या बळीराजासाठी मात्र ते मध्यस्ती करणार नाही. यातून योग्य तो बोध जनता जनार्दन घेईलच.

५.   “अजूनही आम्ही जसा आदेश येईल तशी कारवाई करू” – दिलीप सावंत पोलीस अधीक्षक , सांगली.

पोलीस या प्रश्नी अत्यंत क्रौर्य दाखवत आहेत. एका शेतक-याचा गोळीबारात मृत्यू झाला आहे. आता यापुढे पोलिसांची भूमिका काय असेल ? या पत्रकार परिषदेत विचारलेल्या प्रश्नाला दिलीप सावंत यांनी दिलेले हे उत्तर आहे . शासनाने हे आंदोलन पोलिसी बळाचा वापर करून चिरडून टाकण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत हे समजण्यासाठी कोणा राजकीय पंडिताची गरज नाही.

६.     “ शेतकरी हा सहकारी साखर कारखान्यांचा मालक आहे. त्याने निवडून दिलेल्या संचालक मंडळाकडून त्याने हवा तो दर घ्यावा , त्याच्याशी शासनाचे देणे घेणे नाही ” – अजित पवार

शेतकरी हा कारखान्यांचा मालक आहे हे विधान तितकेच हास्यास्पद आहे जितके की लोकशाहीत सर्वोच्च सत्ता लोकांच्या हातात असते हे विधान . अजित पवार यांनी शेतक-यांची आणि एकूणच सामान्य जनतेचा इथे उपहास केला आहे त्यांची क्रूर खिल्ली उडवली आहे असेच दिसते. शासनाचे जर कशाशीच देणे घेणे नाही तर महामहीम करू द्या ना त्यांना आंदोलन ...बघून घेतील ते आणि संचालक मंडळ . हा पोलिसी बळाचा वापर कशासाठी ? कशासाठी करता लाठीचार्ज ? कशासाठी घेतलात चंद्रकांत नलावडेंचा बळी ?

७.   “ राजू शेट्टी कोणत्या समाजाचा आहे  व  तो  कोणते कारखाने बंद पाडत आहे हे आधी लक्षात घ्या ” –  केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार.

या सर्व चीड आणणा-या वक्तव्यांच्या शृंखलेवर कळस चढवला तो पवारांच्या या गरळ ओकणा-या विषारी वक्तव्याने. याच्या इतके घाणेरडे वक्तव्य शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनांच्या इतिहासात दुसरे झाले नाही. मुळात हे खोटे विधान आहे हा भाग वेगळा. राजू शेट्टींच्या मतदारसंघातील चार कारखान्यांपैकी तीन बंद आहेत आणि चौथा वारणा कारखाना चालू आहे . पण विनय कोरे हे लिंगायत आहेत तर राजू शेट्टी हे जैन. शिवाय वारणा हा नेहमी सर्वोच्च दर देणारा कारखाना आहे त्यामुळे तिथे तुलनेने असंतोष कमी आहे. तथापि शेतकरी हा शेतकरी असतो त्याला कोणतीही जात नसते. या सर्व आंदोलनाला जातीय वळण देण्याचा प्रयत्न करून पवार यांनी स्वत:च्या पायावर धोंडा हाणून घेतला आहे .

या सर्व धुरंदर नेत्यांच्या विधानांचा परामर्श घेतला असता एकच निष्कर्ष निघतो तो म्हणजे सरकारला हे आंदोलन येन केन प्रकारे चिरडून टाकायचे आहे . आम्हीच शेतक-यांचे तारणहार आहोत ही साखरसम्राट नेत्यांची आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेस पक्षाची जी प्रतिमा होती तिला राजू शेट्टींनी हादरा दिला आहे. मागील वर्षी खुद्द बारामतीत राजू शेट्टींनी यशस्वी आंदोलनाचे संयोजन करून शरद पवारांना उघड उघड आव्हान दिले होते . साखरसम्राटांची चराऊ कुरणे असलेले हे साखर कारखाने वेठीस धरून कोण एक ऐरा गैरा राजू शेट्टी उठतो आणि शेतक-यांच्या हक्कासाठी भांडतो . आणि आमच्या मलिदा खाण्यावर बंधने आणू पाहतो. हा खरा राग आहे .

जाता जाता फक्त एकच प्रश्न जर हे आंदोलन अनाठायी असेल तर मागील वर्षी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनामुळे साखर कारखान्यांनी जाहीर केलेला पहिला हप्ता १४५० रुपयांवरून १८५० रुपयांपर्यंत (सोलापूर जिल्हा ) वाढवावा लागला. तो देणे ९५ % साखर कारखान्यांना शक्य झाले . मग जर हे आंदोलन झाले नसते तर प्रतिटन ४०० रुपये एवढ्या अवाढव्य रकमेचे काय झाले असते ?  

                     - सुहास भुसे 

              

               (रोखठोक साठी - १४ -११-१२ )